रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब वन विभाग में कार्यालयीन फाइलों और डाक का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा।
मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया है कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइलों का संचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यालय, वन वृत्त, वनमंडल और सभी मैदानी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी सरकारी कार्यों का निष्पादन डिजिटल माध्यम से करें।
उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी और फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बनेगी। इसके साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जबकि सभी कार्यों की ऑनलाइन निगरानी भी संभव हो सकेगी।
वन मंत्री ने बताया कि डिजिटल व्यवस्था से अनावश्यक देरी को कम किया जा सकेगा और आम जनता से जुड़े मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित होगा। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकेगा।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को प्राथमिकता दे रही है। वन विभाग में ई-ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली तेज, आधुनिक और अधिक प्रभावी बनेगी।
उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था के पालन की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि शासन के डिजिटल प्रशासन से जुड़े निर्देशों का पूरी तरह पालन हो।