रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश और विश्वास के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है, जिसे राज्य सरकार लगातार पूरा कर रही है।
किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी, दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान और कृषक उन्नति योजना जैसे फैसलों से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि अब तक 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है। महिलाओं को संपत्ति अधिकारों में राहत देने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट भी दी गई है।
आदिवासी विकास और नक्सलवाद पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की गई और वनाधिकार से जुड़े कई राहतकारी फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
निवेश, उद्योग और रोजगार पर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के चलते राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है। देश-विदेश में आयोजित निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
ऊर्जा, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में प्रगति
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
उन्होंने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और भारतनेट फेज-3.0 के तहत हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। वहीं सेवा सेतु और ई-गवर्नेंस के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।
“जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत”
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का भरोसा सरकार के साथ है और प्रदेश में विकास तथा सुशासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ती रहेगी।