जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। जगदलपुर ACB की टीम ने 21 नवंबर 2026 को कांकेर में पदस्थ स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को 1 लाख 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत के मामले में पकड़ा है। आरोप है कि उन्होंने ई-वे बिल से जुड़े प्रकरण में रोके गए वाहन को छोड़ने और मामले में राहत देने के बदले रिश्वत मांगी थी। इस कार्रवाई में कथित मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका भी सामने आई है।
वाहन छोड़ने के बदले मांगे थे डेढ़ लाख रुपये
जानकारी के मुताबिक, कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से संबंधित मामले में उनका वाहन रोक लिया था। आरोप है कि वाहन को रिलीज कराने और प्रकरण में राहत दिलाने के एवज में उनसे 1 लाख 50 हजार रुपये की मांग की गई थी।
शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने ACB से संपर्क कर अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़वाने के लिए शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत का सत्यापन कर ACB ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद ACB ने रिश्वत मांगने से जुड़े आरोपों का सत्यापन कराया। इसके बाद 21 नवंबर को जगदलपुर ACB की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त अंचला गिरी को उनके निवास पर 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया।
ACB के अनुसार, यह रकम कथित तौर पर मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त की गई थी। मामले में इमरान मेमन की संलिप्तता भी सामने आई है।
मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका भी उजागर
ACB के मुताबिक, इमरान मेमन (30) निवासी संजयनगर, कांकेर, इदरीश मेमन का पुत्र है। आरोप है कि सहायक आयुक्त ने उसके माध्यम से रिश्वत की रकम प्राप्त की थी। इसी आधार पर ब्यूरो ने अधिकारी के साथ मध्यस्थ के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है।
आय से अधिक संपत्ति के संदेह में निवास की तलाशी
ट्रैप कार्रवाई के बाद ACB की टीम ने अंचला गिरी के निवास पर तलाशी भी शुरू की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में की जा रही है। टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच कर रही है। हालांकि, तलाशी के आधार पर आय से अधिक संपत्ति के संबंध में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
ACB ने सहायक आयुक्त अंचला गिरी और कथित मध्यस्थ इमरान मेमन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। मामले में आगे की विवेचना जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही रिश्वत प्रकरण और संपत्ति से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
